भारतातील रस्त्यांवर वाढते वाहतूक नियमांचे उल्लंघन आणि अपघात यांना आला घालण्यासाठी केंदीय वाहतूक मंत्रालया तर्फे २०१७ पासून अनेक राज्यांत ऑटोमॅटिक नंबर-प्लेट रिकग्निशन (ANPR) सिस्टिम बसवण्यात आली.
हि सिस्टिम रस्त्यांवर ओव्हरस्पीडींग किंवा सिग्नलचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीद्वारे चलन कट करते आणि संबंधित वाहनाच्या खात्यात नोट करते. सुरुवातीच्या दिवसात इलेक्ट्रॉनिक चलन चा दंड भरण्यासचा दर अधिक होता परंतु मागच्या काही वर्षात दंड भरण्यात वाहन मालकांकडून कुचराई होत असल्याचे दिसत आहे.
नियम उल्लंघन केलेल्या वाहनांच्या दंड रक्कमेत वाढ होत असून वसूल करण्यासाठी परिवहन विभाग फास्ट टॅग खात्यातून दंड वसूल करणार आहे. अवजड वाहन, चार चाकी वाहन यांना फास्ट टॅग कंपलसरी केला आहे. संबंधित वाहनांनी वाहतुकीचे नियम मोडल्यास त्यांच्यावर जारी झालेल्या ई-चलन दंडाची ठराविक रक्कम गाडीशी लिंक असण्याऱ्या फास्ट टॅग खात्यातून डिडक्ट केली जाणार आहे.
सध्या हि प्रणाली देशाची राजधानी दिल्ली या ठिकाणी लागू करण्यात येणार असूनरोड सेफटी गुड प्रॅक्टिसेस इन इंडिया पॅनलच्या बैठकीत दिल्ली ट्रान्सपोर्ट कमिशनर यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात हि सिस्टिम कधी लागू होणार?
autocarpro या वेबसाईटच्या वृत्ता नुसार सध्या तरी फास्ट टॅग खात्यातून दंड वसूल करणारी प्रणाली दिल्ली शहरापुरती मर्यादित असेल. पण आमच्या मते हि प्रणाली दिल्ली मध्ये लागू झाल्यानंतर किती यशस्वी होते यावर अवलंबून असेल. जर राजधानी मध्ये हि पद्धत यशस्वी झाली तर अन्य राज्य हि सिस्टीम लागू करू शकतात. सध्यातरी महाराष्ट्रात हि प्रणाली लागू करण्यात येणार नाही.
