Electric Scooter Subsidy: वाढत्या इंधनाच्या दरांमुळे आणि प्रदूषणामुळे बरेच लोक इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळतायेत, वाहनाच्या प्रदूषणावर आणि इंधन बचतीवर मार्ग म्हणून राज्य सरकार नेहमीच कार्य-योजना अमलात आणत असतात, ह्या अनेक कार्यप्रणालीत आता भाग म्हणजे राज्य सरकारने नव्याने सुरु केलेली योजना जी इलेक्ट्रिक वाहन म्हणजेच Electric Scooter खरेदीवर 80 % सबसीडी. जाणून घेऊया याबद्दल संपूर्ण माहिती.
नुकतीच सरकारने शहरासोबत ग्रामीण भागात EV चार्जर स्टेशन तयार केले आहेत ज्यामुळे EV ग्राहकाना त्यांचा प्रवास अजून सुखकर करता येईल, त्याचपद्धतीने पेट्रोल डिझेल थोडक्यात इंधन गाड्याच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक गाड्यांचा जास्त वापर व्हावा, लोकांनी इंधन गाड्या ऐवजी इलेक्ट्रिक गाड्यांना प्रोस्ताहन देण्यासाठी सरकार आता ८०% सबसीडी देत आहे. महाराष्ट्रासोबत केरळ, राजस्थान,गुजरात ,उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटक यासारख्या राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनावर ग्राहकाला सबसीडी दिल्या जात आहेत.
इंधनबचतीवर आणि इंधन वाहनातून तयार होणाऱ्या कार्बन मुळे होणाऱ्या प्रदूषणावर आळ घालण्यासाठी सरकार ने 25 जुलै 2021, या दिवसापासून इलेक्ट्रिक वाहन धोरणांची सुरवात केली,ज्याचाच एक भाग म्हणजे ही 80% इलेक्ट्रिक वाहन सबसीडी आहे.
इलेक्ट्रिक वाहन सबसीडी: उद्दिष्टे
- चार्जिंग स्टेशनची सुविधा उपलब्ध करुन देणे
- नागरिकाना इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रात रोजगार संधी मिळवून देणे
- इलेक्ट्रिक वाहन व्यवस्थांचा जास्तीत जास्त वापर करणे
- EV चे उपकरणे उदा. चार्जर्स किंवा बॅटरी यांच्या निर्याती वाढवणे
इलेक्ट्रिक वाहन सबसीडीचा लाभ
- इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करताना डायरेक्ट डिस्काउंट
- कर्ज घेताना व्याजात डिस्काऊंट
- रोड टैक्स ची सवलत
- ओल्ड वेहिकल स्क्रैप इन्सेंटिव म्हणजेच जुन्या इंधन वाहनाची नोंदणी रद्द केल्यास वजावट मिळणार
- बिनव्याजी कर्ज आणि टॉप अप सबसीडीचा लाभ
या सबसीडीसाठी नाव नोंदवण्यासाठी खाली क्लिक करा.
| येथे क्लिक करा |
हेपण वाचा:
Gogoro Electric Scooter: अनलिमिटेड रेंज देणारी मेड इन पुणे ई-स्कूटर लाँच, पहा काय आहे खास
‘नवीन पोर्शे मॅकन EV’ प्रोटोटाइप फर्स्ट लूक, जाणून घा वैशिष्ट्ये, इंटीरियर आणि किंमत
